बृहन्मुंबई महानगरपालिका
Brihanmumbai Municipal Corporation
Form 16 for FY 2024-25 of G Budget available 
Brihanmumbai Municipal Corporation
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+91 93263 47505 (Vidya) / 9619693716 (Gany)
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The forms and modes of investing or depositing the money referred to in clause (b) of sub-section (2) shall be the following, namely :—
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| Section 11(5) |
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| Section 11(5) |
%20INVESTMENT.jpg "Investment U/s 11(5) - PNB Housing") |
| Section 11(5) |
Section 11(5) of the IT Act deals with the modes of investment that come under deductions as per Section 11 :
Let’s take a look at some real-life examples to understand the applicability of deductions under Section 11:
Now, to gain exemptions under Section 11 of Income Tax Act, assesses must also follow conditions present in Sections 60-63, 12 (including 12A and 12AA) and 13. Thus, institutions must consult with tax professionals to ensure adherence to them while filing their returns.
1. Updated ITR Filing
This work is important for taxpayers. Your updated income tax return can be filed by 31st March. Updated returns for the financial year 2020-21 (Assessment Year 2021-22) can be filed by 31st March. Taxpayers who have not filed their return for the financial year 2020-21 or have failed to show part of their income or have filled in some wrong details in their income tax return can file an updated return by visiting the income tax portal.
2. Filing of TDS
Taxpayers will have to show TDS filing certificates in March for tax exemption under various sections for January 2024. If tax deduction is made under section 194-IA, 194-IB and 194M, the challan statement has to be filed before 30th March.
3. GST Composition Scheme
Existing GST taxpayers can apply for the GST composition scheme for the financial year 2024-25 till March 31. Eligible business taxpayers with certain turnover can apply for this scheme. This is a simple tax structure scheme. For this they have to fill CMP-02 form. GST taxpayers whose annual turnover is up to Rs 1.5 crore can apply under this scheme. Under some special category this limit has been fixed at Rs.75 lakh. For example, for restaurants, the limit is Rs 1.5 crore, while for other service providers, it is Rs 50 lakh.
4. Investment to save tax
If you are paying tax under the old tax system for the financial year 2023-24, you can claim tax relief on your investment. If you have not invested in tax saving instruments earlier, you can save tax by investing in them before 31st March. Many investment options under Section 80C offer tax saving opportunities. These include PPF, ELCC, Sukanya Samriddhi, Fixed Deposit, NPS and other post office savings schemes that can be invested in.
5. Minimum investment requirement
If you have invested in other such government schemes including PPF and Sukanya Samriddhi, you have to deposit a minimum amount in your account every financial year. According to this, one has to invest at least Rs 500 in PPF and Rs 250 in Sukanya Yojana in a year. Failure to do so may result in your account being declared in default and incurring penalties.
6. FASTag KYC Update
The date of 31st March is also important for FASTag users. The National Highways Authority of India has extended the deadline for users to update KYC details of FASTag. Earlier this last date was 29th February, now it has been changed to 31st March. Depending on your FASTag company, you can update your FASTag KYC details by visiting the National Electronic Toll Collection website or the Indian Highways Management Company Limited portal. Failure to do so will invalidate your FASTag account and device from April 1.
बकाया कर छूट का लाभ उठाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि एक वित्तीय वर्ष में 25 हजार रुपये तक के कर बकाया के लिए जारी किए गए नोटिस अब वापस ले लिए गए हैं। इस फैसले से देश के एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा. यह मंडली आयकर विभाग की नजर में आ गई। इस योजना पर काम शुरू हो गया है और जल्द ही लंबित टैक्स मामले का निपटारा हो जाएगा और पैनलिंड मोबाइल नंबर पर ऐसा मैसेज आ जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद बकाया नोटिस का सामना कर रहे करदाताओं को राहत मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस छूट का फायदा सिर्फ सीमित लोगों को ही मिलेगा. आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने वाले योग्य करदाताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले से कई सालों से लंबित पड़े टैक्स मामलों का तुरंत निपटारा हो सकेगा.
यह योजना किस टैक्स पर लागू है?
इस योजना के अनुसार आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर के मामलों का निपटारा किया जाना है। यदि आपका मामला इस तरह से टूट जाता है तो आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि टैक्स माफी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही करीब एक करोड़ के मामले निपट जाएंगे.
कैसी है टैक्स माफी योजना?
इस योजना के मुताबिक, अगर 2009-10 या उससे पहले का टैक्स बकाया 25 हजार तक है तो उसे माफ कर दिया जाएगा. इन बकाए के कारण लाखों करदाताओं को आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, 2010-22 से 2014-15 की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के विवादित कर मामले भी बंद हो जाएंगे।
विवादित मामलों को बंद करने के नियम
सरकार ने विवादास्पद मामलों को बंद करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। नियमों के अनुसार, यदि 2010-11 से 2014-15 तक प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा कर के भुगतान के संबंध में कोई विवाद है, तो विवाद का निपटारा किया जाएगा। इन विवादों का समाधान बिल्कुल नि:शुल्क किया जाएगा। कोई जुर्माना और कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी. पूरी प्रक्रिया आयकर विभाग द्वारा की जाएगी और करदाता को कोई प्रयास नहीं करना होगा।
बकाया कर छूट की अधिकतम सीमा
वित्त मंत्रालय ने बकाया टैक्स पर छूट की अधिकतम सीमा तय कर दी है. इस अवधि में चाहे कितने भी मामले लंबित हों, अधिकतम एक लाख तक का बकाया माफ किया जायेगा. जैसे यदि किसी व्यक्ति पर चार वित्तीय वर्षों में कुल 80,000 रुपये का बकाया है, तो इसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास छूट के लिए तय वित्तीय वर्ष में 1.40 लाख रुपये की रकम है तो उसे 1 लाख रुपये तक तो टैक्स से छूट मिलेगी, लेकिन बाकी 40,000 रुपये पर टैक्स का मामला जारी रहेगा।
क्या आवेदन करना जरूरी है?
करदाताओं को बकाया माफी योजना का लाभ उठाने के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। कर बकाया को लेकर विवाद वर्षों से लंबित हैं। ऐसे चर्चों को इससे राहत पाने के लिए कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स अकाउंट ही ऐसे मामलों का पता लगाएगा और बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. चुनावी साल में सरकार की ओर से की गई इस घोषणा से करीब एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा. इस योजना से छोटे करदाताओं को मदद मिलने की उम्मीद है।
कंपनी को खर्चों का प्रमाण जमा करें
अब टैक्स वसूली का सीजन शुरू हो गया है. फरवरी खत्म होते ही इनकम टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नौकरीपेशा वर्ग भी आयकर संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त हैं। कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नियमित रूप से अपनी कंपनी में संभावित निवेश के संबंध में एक घोषणा पत्र जमा करना होता है और 31 मार्च से पहले संबंधित प्रमाण और दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसी आधार पर टैक्स लगाया जाता है. यदि कोई कर्मचारी छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी को निवेश और व्यय दस्तावेज जमा नहीं करता है, तो कंपनी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर लगाते हुए मार्च महीने में उसका पूरा वेतन काट लेगी। इसलिए कर्मचारी को टैक्स छूट योजनाओं में निवेश, अन्य खर्चों का विवरण समय पर कंपनी को सौंपना चाहिए। कंपनी की ओर से यह स्टेटमेंट इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है. कंपनी में दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से कम से कम दस से पंद्रह दिन पहले रखी गई है.
निवेश और व्यय का साक्ष्य
जो कर्मचारी कर कटौती चाहते हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश और ट्यूशन फीस आदि जैसे कर-कटौती योग्य खर्चों से संबंधित दस्तावेज कंपनी को जमा करने होंगे। अगर ये दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो कंपनी आपकी सैलरी से पूरा टैक्स काट लेगी। परिणामस्वरूप ऐसे कई कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें 1 अप्रैल को नाममात्र का वेतन मिलता है।
किस निवेश पर कितनी छूट
आयकर विभाग की धारा 80सी के मुताबिक डेढ़ लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसके मुताबिक, टैक्स में राहत देने वाली योजनाओं में ही निवेश करना जरूरी है। इसमें ईपीएफ, पीपीएफ, एनसीसी, जीवन बीमा पॉलिसी, पांच साल की सावधि जमा, होम लोन की मूल राशि, दो बच्चों की ट्यूशन फीस शामिल है। यदि आपने इनमें से सभी या कुछ उपकरणों में निवेश किया है, तो रसीदें कंपनी को जमा करानी चाहिए। इसके अलावा अन्य निवेशों पर भी आयकर खातों से कर कटौती मिलती है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के मुताबिक 25 हजार रुपये तक की किस्त पर 80D के मुताबिक टैक्स छूट मिलती है. यदि माता-पिता के पास स्वास्थ्य बीमा है, तो उन्हें 25,000 तक की अतिरिक्त कर कटौती मिलती है। अगर माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो उन्हें 30,000 तक की टैक्स छूट मिलती है. इस तरह 80D के मुताबिक कुल 55 हजार तक की टैक्स छूट मिलती है. एनपीएस पर अलग से छूट भी मिलती है.
किराये की रसीद
कामकाजी वर्ग को मकान किराये पर भी टैक्स में राहत मिलती है. बेशक, यह रियायत शहर की श्रेणी और कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस के आधार पर दी जाती है। मकान किराए पर छूट आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अनुसार है। जो कर्मचारी किराये की रकम पर छूट पाना चाहते हैं, उन्हें इन रसीदों की सच्ची प्रतियां कंपनी को जमा करानी चाहिए। इसमें 1 रुपये का रजिस्ट्री टिकट और मकान मालिक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगर आप सालाना एक लाख से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं तो मकान मालिक का पैन नंबर भी जोड़ना होगा.
झूठे चालान जमा न करें
मकान किराए के कारण कर कटौती के लाभ को पटरी से उतारने के लिए फर्जी मकान किराया रसीदें संलग्न करने का कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे मामले आयकर विभाग के रडार पर आ गए हैं. संबंधितों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। आयकर विभाग ने फर्जी रसीदों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। यदि कोई किराए की रसीद जाली पाया जाता है तो कुल कर का 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, यदि शिक्षा शुल्क रसीद भी नकली है, तो करदाता पर जुर्माना लगाया जाता है।
यदि घोषणा पत्र के अनुसार निवेश नहीं किया गया
यदि किसी कर्मचारी का निवेश घोषणा में दी गई जानकारी के अनुसार नहीं है, तो चिंता का कोई कारण नहीं है। आपको वर्ष के दौरान किए गए व्यय और निवेश का उपलब्ध विवरण कंपनी को प्रस्तुत करना चाहिए और यदि कोई निवेश नहीं किया गया है तो कंपनी को सूचित करना चाहिए।
यदि घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के बाद निवेश किया जाता है
कंपनी को 31 मार्च से पहले निवेश का सबूत देना होगा. कभी-कभी कई चर्च अंतिम चरण यानी 20 मार्च के बाद निवेश करते हैं। उस स्थिति में, कंपनी को सौंपे गए दस्तावेज़ों में नए निवेश का विवरण शामिल नहीं है। ऐसे में चिंता का कोई कारण नहीं है. जब आप जुलाई महीने में अपना आईटीआर जमा करते हैं, तो आपको 31 मार्च तक के सभी निवेश विवरणों का उल्लेख करना चाहिए। अगर मार्च की सैलरी से टैक्स काटा गया है और आईटीआर में बताए गए निवेश से टैक्स की बचत हो रही है तो आईटीआर फाइल करने के कुछ ही दिनों के भीतर वही रिफंड आपके खाते में आ जाएगा.
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अगर खाते में है ज्यादा रकम...
अगर आपके पास बचत खाता है तो यह समझना जरूरी है कि आप उसमें कितना पैसा रख सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में हम बैंक खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, यह जानना जरूरी है। अन्यथा, यदि रकम उचित से अधिक है और उसका स्रोत ज्ञात नहीं है, तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।
* हम कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं?
आपके खाते में जमा का अर्थ है मैन्युअल रूप से या धन हस्तांतरण या एटीएम के माध्यम से धन जमा करना या प्राप्त करना। अधिकांश चर्च लेनदेन या सुरक्षा के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं। उसके बाद हम आवश्यकतानुसार पैसे निकाल सकते हैं और आज भी इसे कैश क्रेडिट कहा जाता है।
*आयकर नियम :-
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में जमा की जाने वाली अधिकतम राशि 10 लाख रुपये है। आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 114बी के अनुसार, सभी बैंकों या वित्तीय संस्थानों को खाते में बड़ी राशि जमा होने पर इसकी जानकारी देनी होती है।
* बचत खाते पर ध्यान दें |
जरूरत से ज्यादा रकम जमा करने पर खाते पर इनकम टैक्स विभाग की खास नजर रहती है. आयकर खाता यह गणना करता है कि जमा राशि सीमा से अधिक है या नहीं। यह गणना किसी व्यक्ति के सभी खातों को देखकर की जाती है।
* यदि आपके पास एकाधिक खाते हैं |
यदि आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, तो आपको खाते में पैसे रखने की सीमा पता होनी चाहिए। अगर हम रकम समझ लें तो इनकम टैक्स से बच सकते हैं. नियमों के मुताबिक, अगर आप सेविंग अकाउंट में तय सीमा से ज्यादा रकम रखते हैं तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और आपको उसी हिसाब से टैक्स चुकाना होगा।
म्यूचुअल फंड क्यों फायदेमंद हैं?
हम सभी ने कभी न कभी म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन हर कोई निवेश संबंधी निर्णय नहीं ले सकता. ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है. म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसका प्रबंधन परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा किया जाता है। इन कंपनियों में बहुत से लोग अपना पैसा निवेश करते हैं। इस पैसे को म्यूचुअल फंड के जरिए बॉन्ड, शेयर बाजार समेत कई जगहों पर निवेश किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड कई लोगों के पैसों से बना फंड होता है। एक फंड मैनेजर होता है, जो फंड को थोड़ा-थोड़ा करके सुरक्षित तरीके से अलग-अलग जगहों पर निवेश करता है। म्यूचुअल फंड की मदद से आप सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं बल्कि सोने में भी निवेश कर सकते हैं।
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ऐसी कंपनियां विभिन्न निवेशकों द्वारा जुटाए गए धन को इक्विटी, बॉन्ड, सोना आदि में निवेश करती हैं और इन निवेशों से प्राप्त रिटर्न को फंड इकाइयों के अनुसार निवेशकों के बीच वितरित करती हैं। एक अच्छा फंड मैनेजर फंड को सही तरीके से निवेश करके रिटर्न को अधिकतम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशक को अच्छा रिटर्न मिलेगा।
म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें निवेश करने के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। इसे आप महज 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं. मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन एक शेयर की कीमत 25000 रुपये है। लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप ऐसी कंपनियों में महज 500 रुपये में निवेश कर सकते हैं. एक म्यूचुअल फंड सभी निवेशकों से 500 रुपये इकट्ठा करता है और उस कंपनी में बड़ी रकम निवेश करता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है।
म्यूचुअल फंड में निवेश के फायदे-
1. म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय फंड मैनेजर उस कंपनी की ग्रोथ पर विचार करते हैं जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो म्यूच्यूअल फंड बहुत अच्छा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास विशेषज्ञ लोग होते हैं इसलिए वे सही जगह निवेश करते हैं।
2. म्यूचुअल फंड का एक बड़ा फायदा यह है कि वे आपके पैसे को विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। मान लीजिए कि किसी कारण से किसी सेक्टर जैसे बैंकिंग या ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आती है, तो इसका पूरे पोर्टफोलियो पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत कम निवेश होगा, जिससे पूरे पोर्टफोलियो पर खास असर नहीं पड़ेगा।
3. आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये या 1000 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आप यह भी तय कर सकते हैं कि आप इसमें किस अंतराल पर निवेश करेंगे। यह साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर हो सकता है। इस प्रकार, कुछ समय बाद आपके पास भारी मात्रा में धन इकट्ठा हो जाएगा।
म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें?
-इसके लिए आप मोबाइल ऐप, एजेंट या एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
अगर आपको म्यूचुअल फंड खरिदने के लिये निचे दिये गये लिक पे ल्किक करो.
-आज कई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, जिनके जरिए आप एक ही जगह से कई म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, आप आसानी से अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम की ग्रोथ और रिटर्न की तुलना और ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन निवेश ने म्यूचुअल फंड को आसान बना दिया है।
